पाकिस्तान से टूटा भरोसा! सऊदी क्यों कर रहा US से ऐतिहासिक डिफेंस डील?

हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब का पाकिस्तान पर से भरोसा बुरी तरह डगमगा गया है! दरअसल, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी सुरक्षा रणनीति का ताना-बाना पाकिस्तान के इर्द-गिर्द बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन, जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों का जिस तरह से हश्र किया – उनकी बंदूकें छीनकर उन्हीं पर लटकाकर प्रदर्शनी लगाई गई – तो सऊदी की आँखें खुल गईं। आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी संगठित सेना भी नहीं है, एक 'रैग टैग मिलिशिया' ने जब पाकिस्तान की फौज का यह हाल किया, तो सऊदी ने महसूस किया कि जो देश अपनी रक्षा इस मिलिशिया से नहीं कर सकता, वह उसकी क्या ही रक्षा करेगा? इसी के नतीजतन, सऊदी अरब अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक मज़बूत सुरक्षा समझौता करने की होड़ में है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी बिल्कुल वैसा ही डिफेंस पैक्ट चाहता है जैसा अमेरिका का कतर के साथ है – यानी, सऊदी पर हमला सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा! यह कोई छोटी बात नहीं है; इसका मतलब है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहता है। बदले में, सऊदी अमेरिका को खुश करने के लिए अरबों डॉलर का रक्षा खर्च करने को तैयार है, जिसमें F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। यह सौदा, अगर ट्रंप प्रशासन के तहत होता है, तो इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा हो सकता है, जिसकी कीमत $142 बिलियन से ज़्यादा होगी। लेकिन, इस राह में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। पहले भी बाइडन प्रशासन के तहत ऐसा ही समझौता लगभग हो रहा था, लेकिन हमास के अक्टूबर हमले और गाजा युद्ध के कारण इजराइल के साथ सऊदी के संबंधों को सामान्य करने की शर्त अधूरी रह गई। सऊदी का कहना है कि वह इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लेगा, लेकिन इसके लिए फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है, जिस पर नेतन्याहू अब तक सहमत नहीं थे। खाड़ी क्षेत्र के अन्य अमेरिकी सहयोगी भी चिंतित हैं, क्योंकि 2019 में ईरान द्वारा सऊदी तेल सुविधाओं पर हमले या हाल ही में कतर पर हमलों के बाद भी अमेरिका की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई थी। वे अब एक लिखित सुरक्षा समझौते की माँग कर रहे हैं। तो फिर, सऊदी-पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस पैक्ट का क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि एक 'सेकेंडरी पैक्ट' के रूप में चलता रहेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी 'सस्ती' फौज सऊदी को दे सकता है, जिसका इस्तेमाल यमन के हूतियों जैसे मिलिशिया समूहों से लड़ने के लिए 'तोप के चारे' (cannon fodder) के रूप में किया जा सकता है। सऊदी अपने महँगे सैनिकों को सीधे युद्ध में नहीं झोंकना चाहेगा। इसके अलावा, पाकिस्तान की परमाणु अस्पष्टता (nuclear ambiguity) एक 'खोखली धमकी' के रूप में सऊदी के लिए कुछ हद तक रणनीतिक महत्व रख सकती है, भले ही यह वास्तविक सुरक्षा न दे। कुल मिलाकर, सऊदी अब अपनी सुरक्षा रणनीतियों में विविधता ला रहा है, जहाँ अमेरिका एक तरफ एंटी-ईरान खतरों से निपटेगा, और पाकिस्तान का उपयोग कम वेतन वाले सैनिकों और एक सांकेतिक परमाणु कवच के लिए किया जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जो मध्य पूर्व की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है!

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