बच्चों की जान का सौदा! क्या आप भी unknowingly ज़हर पी रहे हैं? भारत के 'मेडिकल माफिया' का खौफनाक सच!

हमारे देश में, जहाँ स्वास्थ्य को धन से ऊपर रखा जाना चाहिए, एक काला कारोबार फल-फूल रहा है। एक ऐसी ताक़तवर लॉबी, जिसे 'मेडिकल माफिया' कहा जा सकता है, न केवल आपकी थाली में आने वाले भोजन को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी जान बचाने वाली दवाओं में भी ज़हर घोलने से नहीं हिचकिचाती। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई एक दर्दनाक घटना ने इस भयावह सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जहाँ एक सामान्य खांसी के सिरप ने दर्जनों मासूम बच्चों की जान ले ली। सात महीने के बच्चे से लेकर पाँच साल तक के फूल जैसे बच्चे, जिन्हें गंभीर किडनी फेलियर जैसी समस्याएँ झेलनी पड़ीं। यह किसी एक दवा की गलती नहीं, बल्कि एक पूरे सड़े हुए सिस्टम का नतीजा है। आप यह जानकर चौंक जाएँगे कि दुनिया भर में नकली दवाओं का बाज़ार ₹7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, और इसमें से लगभग 67% दवाएँ इंसानों के लिए जानलेवा हैं। भारत, दुनिया में जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर 75% नकली दवाओं का स्रोत भी माना जाता है। हमारे अपने देश के बाज़ार में बिकने वाली हर पाँच में से एक दवा नकली या घटिया क्वालिटी की हो सकती है! ये नकली दवाएँ सिर्फ ब्रांडेड नहीं, बल्कि जेनेरिक और सामान्य उपचारों तक में पाई जाती हैं। इस पूरे गोरखधंधे की जड़ में है पैसे का लालच। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो एक सुरक्षित फार्मास्युटिकल घटक है, उसकी कीमत लगभग ₹998 प्रति किलोग्राम है। वहीं, डायएथिल ग्लाइकॉल (DEG) जैसा घातक ज़हर, जो ऑटोमोबाइल के इंजन कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है, सिर्फ ₹110 प्रति किलोग्राम में मिल जाता है। कुछ बेईमान कंपनियाँ मुनाफे के लालच में इस सस्ते और जानलेवा विकल्प को चुन लेती हैं, और इसका सीधा खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। DEG की थोड़ी सी मात्रा भी किडनी फेलियर और मौत का कारण बन सकती है, और इन सिरप में इसकी मात्रा 48.6% तक पाई गई थी! सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। 1990 के दशक में भारत में DEG के कारण सैकड़ों बच्चों की मौतें हुई थीं, फिर 2019-20 में भी ऐसी घटनाएँ हुईं, और अब फिर से वही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैरानी तो तब होती है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी गांबिया और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौतों के लिए भारतीय निर्माताओं को ज़िम्मेदार ठहराया था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे लगातार नकारा। घरेलू बाज़ार में दवाओं की गुणवत्ता पर कोई सीधा नियंत्रण क्यों नहीं है, जबकि निर्यात के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं? सवाल उठता है कि कैसे और किसकी मिलीभगत से यह नकली दवाओं का बाज़ार फलता-फूलता जा रहा है? मंत्रालय से लेकर छोटे खुदरा व्यापारियों तक, हर कोई इस मकड़जाल में शामिल प्रतीत होता है। जब कोई मामला सामने आता है, तो जाँच में देरी होती है, दोषियों को ज़मानत मिल जाती है, और कंपनियाँ फिर से अपना धंधा शुरू कर देती हैं। इस पूरे सिस्टम में बच्चों की सुरक्षा और इंडस्ट्री के मुनाफे के बीच एक भयानक जंग चल रही है, जिसमें अक्सर मासूम जानें हार जाती हैं। यह सिर्फ दवाओं की बात नहीं है; यह हमारे स्वास्थ्य के अधिकार, पारदर्शी नीतियों और उन लोगों की जवाबदेही का सवाल है जो हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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