सिस्टम में 'ज़हर' और जातिवाद का दंश: क्या दलित IPS अधिकारी को न्याय मिलेगा?

यह कहानी शुरू होती है एक अजीब सी बेचैनी से, जो 7 अक्टूबर, 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित हाउस नंबर 116 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार को घेरे हुए थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे, घर में अकेले, उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों को बाहर जाने का निर्देश दिया। फिर, अपनी सर्विस रिवाल्वर उठाई और एक साउंडप्रूफ बेसमेंट में जा पहुँचे। एक कुर्सी पर बैठकर, रिवाल्वर को सिर पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। एक तेज आवाज गूँजी, और गोली सिर को भेद चुकी थी। आईपीएस पूरन कुर्सी से नीचे गिरे, मौत के आगोश में समा चुके थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे छिपी 'मनुवादी' सोच की बू अब बाहर आ रही थी। एडीजीपी रैंक के इस अधिकारी का 29 सितंबर को ही तबादला हुआ था, और जिस दिन यह घटना हुई, वे छुट्टी पर थे। उनकी जेब से आठ पन्नों का एक नोट मिला, जिसने सभी को चौंका दिया। इस नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार 13 वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों के नाम का खुलासा किया। उन्होंने लिखा था कि कैसे उन्हें अगस्त 2020 से लगातार जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ रहा था, जो अब 'सहन से बाहर' हो गया था। इस नोट में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन डीजीपी, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाईं, उनकी छुट्टी को मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण वे अपने पिता से आखिरी बार नहीं मिल पाए, और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि उन्हें स्थायी रूप से हटाया जाएगा और उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, अमनीत पी. कुमार, जो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जब यह घटना हुई तब मुख्यमंत्री के साथ जापान यात्रा पर थीं। खबर मिलते ही वे वापस लौटीं और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, साथ ही मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने अपने पत्र में चार प्रमुख माँगें रखीं: सभी नामित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी और निलंबन, परिवार को स्थायी सुरक्षा कवर, और परिवार की गरिमा व अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चंडीगढ़ पुलिस ने डीजीपी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 108 और एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन क्या इस एफआईआर से न्याय मिल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। जिन अधिकारियों पर आरोप हैं, वे सरकार के शीर्ष पदों पर हैं और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री उन्हीं डीजीपी के साथ बैठकर मामले का जायजा ले रहे थे, जिन्हें आईपीएस पूरन ने अपनी मौत का गुनहगार बताया था। विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता शामिल हैं, ने इस घटना को "गहराते सामाजिक ज़हर" और भाजपा सरकार के "मनुवादी तंत्र" का प्रतीक बताया है, जो दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और कमजोर वर्गों के लिए एक "अभिशाप" बन चुका है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है: जब एक उच्च शिक्षित और उच्च पदस्थ दलित आईपीएस अधिकारी को न्याय और सुनवाई नहीं मिलती, तो आम दलित नागरिक किन परिस्थितियों में जी रहा होगा? यह आधुनिक मनुवादी सोच की सड़ांध को उजागर करता है, जो उच्च पदों पर बैठे दलितों को भी कांटे की तरह चुभती है, खासकर तब जब वे अपने अधिकारों की बात करने लगें।

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