IAS अधिकारी का चौंकाने वाला खुलासा: सत्ता के गलियारों में कैसे कहते हैं 'ना'!

उनकी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ शुरू हुई, जब प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा का अचानक फोन आया, जिसमें उन्हें तुरंत दिल्ली आकर मिलने को कहा गया—एक विश्व बैंक पोस्टिंग के लिए। हालाँकि उन्होंने अनिच्छा व्यक्त की, यह मानते हुए कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन्हें जाने नहीं देंगी, क्योंकि वह उनके वित्त प्रधान सचिव के रूप में सिर्फ नौ महीने पहले ही राज्य लौटे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मंजूरी के बिना ही उनका चयन हो गया, जिससे मुख्यमंत्री नाराज हो गईं, उन्हें लगा कि उन्होंने खुद ही यह पोस्टिंग करवाई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक कैबिनेट बैठक से ठीक पहले, उन्हें उनके पद से रिलीव कर दिया गया, और मुख्यमंत्री ने शाब्दिक रूप से कहा, "मैं इस अधिकारी का चेहरा नहीं देखना चाहती, जब तक इनके जाने का आदेश नहीं निकलेगा, तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी।" यह घटना, जहाँ एक उच्च अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के बाहर निकाल दिया गया, नौकरशाही की कठोर वास्तविकता और राजनीतिक सत्ता के सामने व्यक्तिगत सिद्धांतों की अग्निपरीक्षा को दर्शाती है। पर यह उनकी कहानी का केवल एक अध्याय था। एक मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले, उन्होंने सिविल सेवा की अपनी यात्रा में अनगिनत बाधाओं का सामना किया। उन्हें याद है कि कैसे एक ₹5 के किराए वाले कमरे में पढ़ाई करते समय, बिजली काट दी गई, और उन्हें अंतिम परीक्षा से ठीक पहले जगह बदलनी पड़ी। इन अनुभवों ने उनमें एक अविनाशी सिद्धांत विकसित किया: "जब कोई चुनौती आती है, तो उससे घबराने के बजाय, उसका सामना करने का समाधान निकालना चाहिए।" यह दर्शन उनके करियर की आधारशिला बन गया, चाहे वह एक जनजातीय अटैचमेंट की रिपोर्ट हो जिसने एक कलेक्टर के खिलाफ जांच शुरू की, या ब्रिटिश-युग के औपचारिक पहनावे के बेतुके नियमों के खिलाफ खड़ा होना हो। अपने पूरे 36 साल के करियर में, उन्होंने पाया कि अधिकारियों और राजनेताओं के बीच अक्सर संघर्ष होते हैं, जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें "नो मिनिस्टर" नामक अपनी पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। इसका केंद्रीय संदेश स्पष्ट है: एक सिविल सेवक को हमेशा सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई मंत्री सार्वजनिक हित के विपरीत कुछ करने को कहता है, तो आपको 'ना' कहने की क्षमता होनी चाहिए—चाहे वह क्रियान्वयन के चरण में सीधा 'ना' हो, नीति निर्माण में एक रचनात्मक 'ना' हो, या यदि सिद्धांत खतरे में हों तो इस्तीफा देने का अंतिम 'ना' हो। उनका करियर इस बात का प्रमाण है कि सिविल सेवा 'जीवन सेट' होने का गंतव्य नहीं है, बल्कि निरंतर सीखने, अनुकूलन और अपनी अखंडता बनाए रखने की एक यात्रा है, जैसा कि उन्होंने सर्किट हाउसों में लगातार स्थानांतरण जैसी चुनौतियों को संभाला। उन्होंने कैबिनेट बैठकों के बदलती गतिशीलता पर भी प्रकाश डाला, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कठोर परिवर्तन देखा, जहाँ कैबिनेट सचिव अब दूर बैठते हैं और अधिकारियों को शायद ही कभी चर्चा के लिए बुलाया जाता है—मनमोहन सिंह के युग के विपरीत, जहाँ बैठकों में अधिक खुला संवाद होता था। उन्होंने विभिन्न वित्त मंत्रियों, जैसे यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और पी. चिदंबरम के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया, प्रत्येक की अपनी अनूठी कार्यशैली थी, जहाँ चिदंबरम की कानूनी मानसिकता के कारण अधिकारियों को अत्यधिक विस्तृत तैयारी करनी पड़ती थी। उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण मोड़ वित्त मंत्रालय में 20-पृष्ठ की एक नोट शीट का 'पुनर्गठन' था—एक ऐसा कार्य जिसे उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ अंतिम समझौता माना, जिसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। निर्वाचन बांड्स के विवादास्पद मुद्दे पर बोलते हुए, उन्होंने इसे चुनावी फंडिंग में सुधार का एक "गंभीर प्रयास" बताया, भले ही यह पूरी तरह से पारदर्शी न हो। उनका तर्क है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, एक अधिक पारदर्शी प्रणाली की अनुपस्थिति का मतलब है कि गुप्त और काले धन की फंडिंग फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि व्यवसायी प्रतिशोध के डर के बिना दान नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जनता को यह जानने में उतनी दिलचस्पी नहीं है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना दान दिया, बल्कि यह जानने में अधिक है कि एक पार्टी को कुल कितना धन प्राप्त हुआ। अंत में, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, उनकी सलाह सीधी है: आईएएस को एकमात्र करियर न मानें। एक मुख्य पेशे पर ध्यान केंद्रित करें, और आईएएस परीक्षा को एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखें। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सफलता की संभावनाएँ कम हैं, और व्यक्तिगत विकास और सीख हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए।

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