क्या दुनिया का भविष्य COP30 पर टिका है? ब्राजील में होने वाली बैठक क्यों है 'समाधानों का COP'!

10 से 21 नवंबर, 2025 के बीच ब्राजील के बेलेम शहर में COP30 की बैठक होने वाली है, और इस बार दुनिया को इससे कुछ अलग उम्मीदें हैं। आप सोच सकते हैं कि ये उम्मीदें क्यों खास हैं? दरअसल, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। हमने पेरिस समझौते में तय किया था कि औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखें। लेकिन, मौजूदा गति से हम पहले ही 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देख चुके हैं, और 2030 तक तो 1.5 डिग्री का लक्ष्य भी पार हो जाएगा! ऐसे में, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का इस समझौते से बाहर होना, स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। इसलिए, इस बार COP30 को "समाधानों का COP" कहा जा रहा है, जहाँ सिर्फ़ बातें नहीं, बल्कि ठोस कार्य और उनके क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया जाएगा। इसका मुख्य फोकस क्या होगा? सबसे पहले, "न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स" (NCQG) के तहत विकासशील देशों को मिलने वाली जलवायु वित्त पर चर्चा होगी। पिछली बार 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बात हुई थी, लेकिन अब इसे 2035 तक 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने की उम्मीद है। हालाँकि, ब्राजील चाहता है कि इस बात पर बहस हो कि यह पैसा कैसे और कहाँ इस्तेमाल होगा, न कि सिर्फ़ राशि पर। चूँकि यह बैठक बेलेम में हो रही है, जिसे "अमेज़न का प्रवेश द्वार" कहा जाता है, अमेज़न वर्षावन के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक और अहम मुद्दा है "कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म" (CBAM)। क्या आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा टैक्स लगाया है, जहाँ अगर कोई देश कम कार्बन उत्सर्जन नियमों वाले देश में उत्पादन करके यूरोप को निर्यात करता है, तो उसे एक अतिरिक्त "कार्बन टैक्स" देना होगा? विकासशील देश इसकी आलोचना करते हुए इसे एक छिपा हुआ टैरिफ बता रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले विकसित देशों पर ही "काउंटर टैरिफ" लगाया जाए। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) में सुधार की भी बात होगी, क्योंकि इसकी "सहमति प्रणाली" (Consensus System) के कारण निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भले ही कई लोग ऐसी बैठकों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन COP एक ऐसा मंच है जो बातचीत से बढ़कर कूटनीति, नीतियों और यहाँ तक कि बाज़ार की दिशा को भी प्रभावित करता है। यह देशों को जवाबदेह बनाता है और पर्यावरण हितैषी निवेश को बढ़ावा देता है। यह ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का सबसे प्रमुख मंच बना हुआ है, जहाँ वादों से क्रियान्वयन की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इस बार मुख्य विषय जलवायु वित्त, अमेज़न संरक्षण और न्यायसंगत व्यापार पर केंद्रित रहेगा।

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