भारत-मिस्र दोस्ती का नया अध्याय! क्या बदल रही है मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर?

हाल ही में मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देल अत्ती की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई दिशा दी है। उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से हुई, जिसने एक सफल यात्रा का संकेत दिया है। यह यात्रा 2023 से शुरू हुए भारत-मिस्र संबंधों को मज़बूत करने के प्रयासों की निरंतरता है। पिछले साल, इजराइल-हमास संघर्ष के कारण ये प्रयास बाधित हो गए थे, क्योंकि मिस्र का ध्यान पूरी तरह से मध्यस्थता पर केंद्रित था। लेकिन अब, जब क्षेत्र में हिंसा कम हो रही है और शांति योजना पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो भारत को अपनी मध्य-पूर्व नीति पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल गया है। ऐसे में, मिस्र जैसे पुराने रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध मज़बूत करना और 'आईमैक' (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) जैसे क्षेत्रीय ढांचों में निवेश करना भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भारत और मिस्र के ऐतिहासिक संबंध शीत युद्ध के समय से चले आ रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। भारत ने हमेशा इस्लामी राजशाही की बजाय धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी भागीदारों को प्राथमिकता दी है। हालांकि, पिछले दशक में मिस्र में राजनीतिक अस्थिरता और 2013 के तख्तापलट के कारण द्विपक्षीय संबंध कमज़ोर हुए थे। लेकिन 2023 के बाद, इन संबंधों में एक नया मोड़ आया। भारत और मिस्र ने अपनी साझेदारी को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया। अक्टूबर 2022 में भारत के विदेश मंत्री की काहिरा यात्रा के बाद, 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार 7.26 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। 2023 में राजनीतिक सक्रियता और भी बढ़ी। भारतीय थल सेना प्रमुख ने मिस्र का दौरा किया, और दोनों देशों के सैन्य समन्वय पर एक किताब भी जारी की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्र के राष्ट्रपति 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, और मिस्र की सेना की टुकड़ी ने भी परेड में हिस्सा लिया। इसके बाद, जून 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार मिस्र का दौरा किया। इसी दौरान, भारत और मिस्र की सेनाओं ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 'साइक्लोन वन' भी किया। ये सभी घटनाक्रम संकेत दे रहे थे कि दोनों देश एक मज़बूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले और गाज़ा संकट के कारण, मिस्र का ध्यान पूरी तरह से मध्य-पूर्व में मध्यस्थता पर केंद्रित हो गया, जिससे भारत और मिस्र के बीच बातचीत अस्थायी रूप से रुक गई। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भी दोनों देशों के संबंध पूरी तरह से पटरी से नहीं उतरे। मिस्र अफ्रीका में भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहा, और 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' में भी उसकी भूमिका अहम है। अब जब क्षेत्र में शांति लौट रही है, तो भारत और मिस्र एक बार फिर अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। भविष्य में, मिस्र भारत के लिए अफ्रीका में रक्षा सहयोग का एक 'स्प्रिंगबोर्ड' (समर्थन आधार) साबित हो सकता है। दोनों देशों की सुरक्षा सोच आतंकवाद विरोधी सहयोग और संयुक्त राष्ट्र-आधारित अंतरराष्ट्रीय बलों में भागीदारी पर आधारित है। रूस से समान सैन्य उपकरण खरीदने के कारण दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बल मिलता है। यह भारत के लिए अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने और मिस्र के माध्यम से अफ्रीकी बाज़ार में विस्तार करने का एक बड़ा अवसर है, जिससे भारत अपने रक्षा निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। मिस्र की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिरता भारत की मध्य-पूर्व और अफ्रीका नीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अफ्रीका के द्वार खोलता है। इस प्रकार, यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करेगी, बल्कि भारत की व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हाँ, उस सवाल का जवाब 'साइक्लोन वन' है!

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