भारत-अमेरिका की 'महा-डील' का रहस्य: क्या सच में बदल जाएगी रूस से तेल खरीदने की नीति और खेती का भविष्य?

हालिया रिपोर्टों और एक अमेरिकी नेता के दावों के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़ी व्यापारिक डील के करीब हैं। इन दावों में कहा गया है कि अमेरिका भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% टैरिफ में 15 से 16% की कमी कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह संभावित डील दो प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है: रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात और जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फसलों का व्यापार। दिवाली के अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच फोन पर बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन क्या उसमें व्यापार समझौतों, विशेषकर रूस से तेल खरीद या कृषि उत्पादों पर कोई ठोस चर्चा हुई, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह देखते हुए कि उक्त अमेरिकी नेता अक्सर बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं, इन रिपोर्टों की सत्यता पर सवाल उठना लाज़मी है। इस संभावित डील के पीछे अमेरिकी एजेंडा स्पष्ट लगता है। एक तो, वे चाहते हैं कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात कम करे। भारत वर्तमान में अपने तेल का लगभग 40% रूस से आयात करता है, क्योंकि उसे वहाँ से भारी छूट मिलती है। अमेरिका का मानना है कि इससे रूस की आय में कमी आएगी, जिससे उसकी यूक्रेन युद्ध की क्षमता कमज़ोर होगी। दूसरा प्रमुख मुद्दा कृषि का है, विशेषकर जीएम फसलों का। अमेरिका दुनिया में जीएम फसलों, जैसे मक्का और सोयाबीन, का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वह भारत जैसे बड़े बाज़ार में इन उत्पादों तक पूरी पहुँच चाहता है। हालांकि, भारत ने अपनी कृषि संप्रभुता और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जीएम फसलों पर कड़े नियम लागू किए हैं। भारत का अनुभव रहा है कि बीज कंपनियों के लाइसेंसिंग समझौते किसानों को हर साल नए बीज खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। यही वजह है कि भारत ने बीटी बैंगन, जीएम सरसों और जीएम मक्का जैसी फसलों के व्यावसायिक उत्पादन पर या तो रोक लगा दी है या कड़े नियामक उपाय किए हैं। यदि यह डील अमेरिकी शर्तों पर होती है, तो भारत को रूस से तेल आयात कम करना पड़ सकता है, जबकि अमेरिका से इथेनॉल जैसे उत्पादों का आयात बढ़ सकता है। अमेरिका ने भारत को रूस के बराबर छूट देने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वहीं, कृषि मोर्चे पर, अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड और नॉन-जेनेटिकली मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का और सोयाबीन के लिए अपने बाज़ार खोले, भले ही भारत ने उन पर 15% की ड्यूटी लगा रखी हो। कोटा बढ़ाने की बात भी चल रही है। भारत हमेशा अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहा है। ऐसे में, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इन शर्तों पर सहमत होगा, या अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और अपनी कृषि संप्रभुता को बनाए रखने के अपने रुख पर कायम रहेगा। यह फैसला भारत के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम वाला हो सकता है।

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