संसद के सीक्रेट्स: कैसे काम करती है हमारी सरकार और क्या आप भी बन सकते हैं सांसद?

क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 'लोकसभा' और 'राज्यसभा' जैसे शब्द सीधे तौर पर लिखे ही नहीं गए हैं? उन्हें 'हाउस ऑफ़ पीपल' और 'काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स' कहा जाता है! यह सिर्फ़ एक शुरुआत है, क्योंकि भारतीय संसद की कार्यप्रणाली इतनी बारीक और जटिल है कि यह हमें कई स्तरों पर चौंका सकती है। एक विशेषज्ञ ने हाल ही में संसद के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति और ये दोनों सदन मिलकर हमारे देश की नियति तय करते हैं। पहले ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बाकी 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और उनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर तय होती है। यहाँ तक कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के उनके प्रयासों के लिए दंडित न किया जाए, इसलिए सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जिसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। वहीं, लोकसभा में राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं, और हर 10 साल में जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन (डीलिमिटेशन) होता है। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन हर दो साल में इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? वहीं, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन आपातकाल में इसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सांसद बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल का होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे, या एक से अधिक सीटों पर जीत जाए? ऐसे में उसकी सदस्यता जा सकती है! यह प्रक्रिया कितनी कठोर और निष्पक्ष है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई नियम हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों को सत्रों के लिए बुलाते हैं, और दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) सदन की गरिमा बनाए रखते हैं। स्पीकर आमतौर पर सत्ताधारी दल से होते हैं और डिप्टी स्पीकर विपक्ष से। क्या आपको पता है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते? यह सुनिश्चित करता है कि उनका पद निष्पक्ष बना रहे। वित्त के मामले में, लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा से कहीं अधिक हैं। वार्षिक बजट को पेश करने के बाद, उस पर विस्तृत चर्चा होती है, और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा माँगी गई 'मांगों पर वोट' केवल लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, वोट नहीं दे सकती। इसके अलावा, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, और राज्यसभा को उन पर केवल 14 दिनों के भीतर सुझाव देने का अधिकार है। यदि लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार नहीं करती, तो भी बिल पास माना जाता है! संसद में कई प्रकार की समितियाँ भी होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति (Estimates Committee), और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (COPSU)। ये समितियाँ सरकार के ख़र्चों की जाँच करती हैं, नीतियों का विश्लेषण करती हैं, और यह सुनिश्चित करती हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलता से हो। उदाहरण के लिए, PAC CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है, जबकि प्राक्कलन समिति सरकारी नीतियों और ख़र्चों की दक्षता पर नज़र रखती है। ये समितियाँ, जिनके सदस्य आमतौर पर मंत्री नहीं होते, सरकार पर संसदीय नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या आप जानते हैं कि PAC के अध्यक्ष पारंपरिक रूप से विपक्षी दल से होते हैं? यह हमारे लोकतंत्र की एक अनूठी विशेषता है। इन सब के बावजूद, हमारे सांसदों को भी विशेष अधिकार (विशेषाधिकार) प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हालांकि, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि समितियों द्वारा जाँच अक्सर खर्च होने के बाद ही होती है, जिससे इसे 'पोस्टमॉर्टम' जैसा कहा जाता है। लेकिन इन सब के पीछे का मकसद एक ही है: हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। यह पूरा तंत्र कितना गतिशील और प्रभावशाली है, यह जानकर आप भारत के लोकतंत्र पर गर्व महसूस करेंगे!

संसद के सीक्रेट्स: कैसे काम करती है हमारी सरकार और क्या आप भी बन सकते हैं सांसद?

More News

Related to this story

The French Revolution: How Ideas, Chaos, & One Man Changed Europe Forever!

Politicians Unleashed: War Threats, Wild Claims, and a Plane Count That Keeps Changing!

Tensions EXPLODE! Peace Talks COLLAPSE, Nations on Brink of War!