अमीर देशों की 'आग', गरीब देशों का 'बिल'! क्या ये 'क्लाइमेट चीटिंग' अब रुकेगी?

पिछले 150 सालों से, जिसे हम 'ग्लोबल नॉर्थ' या पश्चिमी देश कहते हैं, उन्होंने कारखाने चलाए, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाकर भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया। उन्होंने इसे 'विकास' का एक फैंसी नाम दिया। और आज, जब उसी 'विकास' के चलते हमारे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, शहर डूब रहे हैं, और खेती-बाड़ी तबाह हो रही है, तब यही पश्चिमी देश कहते हैं, "चलो, हम 'अनुकूलन' (adaptation) करते हैं!" लेकिन इस अनुकूलन के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? तब ये देश कहते हैं, "हम आपको 'फ़ाइनेंसिंग' के नाम पर क़र्ज़ देंगे, न कि ग्रांट!" यानी, आग लगाई आपने, घर बर्बाद हुआ हमारा, और इस घर को फिर से बनाने के लिए हमें EMI भरनी पड़ रही है। क्या यह जलवायु न्याय है? बिल्कुल नहीं! यही मुद्दा COP30 के 'रॉयल रंबल' में उठने वाला है, जहाँ ग्लोबल साउथ के देश न्याय की माँग करेंगे, एहसान की नहीं। वे कहेंगे, "जलवायु परिवर्तन के नाम पर यह 'क्लाइमेट चीटिंग' अब बंद होनी चाहिए!" अनुकूलन (Adaptation) का मतलब है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ जीना सीखना, जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलें विकसित करना या तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करना। वहीं, शमन (Mitigation) का मतलब है समस्या की जड़ को खत्म करना, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना। समस्या यह है कि शमन के लाभ वैश्विक होते हैं, इसलिए अमीर देश इसमें पैसा लगाने को तैयार रहते हैं। लेकिन अनुकूलन के लाभ स्थानीय होते हैं, जिससे उन्हें कोई 'सीधा' फायदा नहीं दिखता। इसीलिए वे इसमें पैसे नहीं देना चाहते और इसे एक 'बिज़नेस अपॉर्चुनिटी' की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए, मोज़ाम्बिक जैसे गरीब देश को चक्रवात से हुए $3 बिलियन के नुकसान के बाद, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्रांट के बजाय ऊँची ब्याज दरों पर क़र्ज़ की पेशकश की, जो बाद में 0% पर हुई, लेकिन फिर भी क़र्ज़ ही रहा। इससे गरीब देश 'कर्ज़ के जाल' में फँसते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की 'अनुकूलन गैप रिपोर्ट' बताती है कि वैश्विक अनुकूलन वित्त केवल $28 बिलियन है, जबकि हमें $350 बिलियन की आवश्यकता है। इसमें से 60% से ज़्यादा पैसा क़र्ज़ के रूप में आता है, ग्रांट के रूप में नहीं। यह सब पश्चिमी देशों का पाखंड है! भारत अब ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है, और उसका कहना सीधा है: अनुकूलन कई देशों के लिए एक 'अस्तित्वगत समस्या' है, कोई वैकल्पिक समस्या नहीं। भारत मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंकों में सुधार, ब्लेंडेड फाइनेंस, रेजिलिएंस बॉन्ड और अनुकूलन-केंद्रित फंड बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के लिए, जिनका अस्तित्व समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण खतरे में है, यह सिर्फ़ आर्थिक नुकसान की बात नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और ज़मीन के नॉन-इकोनॉमिक नुकसान की भी बात है। इसलिए, न केवल शमन, बल्कि अनुकूलन और 'लॉस एंड डैमेज' में भी पैसा देना होगा। यह समय है जब ग्लोबल नॉर्थ के देश अपनी ज़िम्मेदारी समझें। वे खुद को 'फ्री वर्ल्ड के लीडर' कहते हैं, लेकिन जब मौका आता है, तो वे अपनी नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाते। यह अब सिर्फ़ 'चंदा' या 'डोनेशन' की बात नहीं है, बल्कि 'जलवायु न्याय' का सवाल है। जिसने यह 'रायता फैलाया' है, उसे इसे साफ करने के लिए पैसे देने ही होंगे!

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