पूर्वोत्तर भारत का वो 'अकेला' रहस्य: क्या आप जानते हैं, यह हिस्सा लगभग 'छिन' गया था?

आज भी अगर आप मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं, तो आपको 'इनर लाइन परमिट' (ILP) की ज़रूरत होती है। यह प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की थी, जिसका एक मक़सद हिंदू साधुओं और स्थानीय लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करना था, जबकि ईसाई मिशनरियों को वहाँ आसानी से जाने दिया जाता था। 19वीं शताब्दी तक, गड़ी वैष्णव संप्रदाय के पुजारी इन क्षेत्रों में कृष्ण पूजा पद्धतियों को पुनः प्रचलित कर रहे थे और कई मंदिर बनवा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह प्रक्रिया रुक गई, जिसने क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिशीलता को बदल दिया। लेकिन इस कहानी का एक और भी चौंकाने वाला मोड़ है, जो स्वतंत्रता के बाद सामने आया। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र लगभग पाकिस्तान के पास चला गया था! विभाजन के समय, जिन्ना का तर्क था कि चूंकि बंगाल का बंटवारा हो रहा था और असम पहले बंगाल का हिस्सा था, इसलिए भौगोलिक और तार्किक रूप से पूरा पूर्वोत्तर बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) का हिस्सा होना चाहिए। यह हमारे लिए एक गंभीर संकट था, क्योंकि यह 'चिकन नेक' कॉरिडोर की समस्या को और भी जटिल बना देता। इस कठिन समय में, दो महान नेताओं ने भारत को इस बड़े नुकसान से बचाया। असम के बड़े नेता गोपीनाथ बोरदोलोई और महात्मा गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने उस समय इतनी ज़बरदस्त पैरवी और राजनीतिक लड़ाई लड़ी कि अगर वे ऐसा न करते, तो हो सकता है कि आज पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उनकी अथक कोशिशों और संघर्ष के बाद ही यह बहुमूल्य क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग बन सका। यह इतिहास हमें बताता है कि हमारे देश की एकता कितनी मुश्किल से हासिल हुई है, और कैसे कुछ अदृश्य लड़ाइयों ने हमारे नक्शे को बचाया है।

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