आपकी रसोई में अब 'दाल क्रांति'! सरकार का ये नया मिशन कैसे बदलेगा भारत का भविष्य?

कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक हैं, फिर भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है! यह है भारत की दालों की कहानी। हमारी थाली का अभिन्न अंग, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होने के बावजूद, हम दालों के सबसे बड़े उपभोक्ता और आश्चर्यजनक रूप से, सबसे बड़े आयातक भी हैं। यह विरोधाभास हमें दशकों से चुनौती दे रहा है। लेकिन अब, चीजें बदलने वाली हैं! सरकार ने हाल ही में 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' को हरी झंडी दे दी है, और इसका लक्ष्य सिर्फ दालों का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश को इस महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। आप पूछेंगे, कैसे? हमारा लक्ष्य 2031 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाना है, जो 2013-14 के 192.6 लाख टन से काफी ज़्यादा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हर भारतीय की रसोई में स्थिरता लाने का वादा है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत, सरकार किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। सबसे पहले, उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों की कमी दूर की जाएगी। 88 लाख टन बीज किट का वितरण किया जाएगा, ताकि हमारी उपजाऊ भूमि पर अधिक से अधिक दालें पैदा हो सकें। इसके साथ ही, लगभग 1000 नए प्रसंस्करण केंद्र (processing units) स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों की मेहनत बर्बाद न हो और दालों का सही तरीके से संरक्षण हो सके। खेती के रकबे का विस्तार भी होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर दालों की खेती हो सके। लेकिन इतना ही नहीं! किसानों को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए 'पीएम आशा योजना' (जो 2018 में शुरू हुई थी) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी, अगर बाज़ार में कीमतें गिरती भी हैं, तो सरकार उचित मूल्य पर दालें खरीदेगी, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। यह मसूर, अरहर, उड़द जैसी प्रमुख दालों के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में दाल देखें, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है जो भारत को एक नई आर्थिक शक्ति बना रहा है, और आपकी रसोई को भी बदल रहा है!

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