हिंद महासागर में भारत का 'हांगकांग'! क्या पर्यावरण से समझौता कर रहे हैं हम?

यह कहानी नीति आयोग द्वारा विकसित एक विशाल परियोजना की है, जिसकी घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन अब यह पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताओं के कारण सुर्खियों में है। लक्ष्य? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को "भारत के हांगकांग" के रूप में विकसित करना—एक ऐसा अति-शहरीकृत, सुव्यवस्थित आर्थिक केंद्र जो मुख्य भूमि से 1300-1500 किलोमीटर दूर, मलक्का जलडमरूमध्य के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान के करीब है। यह क्षेत्र हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है, और इसका आर्थिक और सामरिक महत्व अपार है। सरकार की योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण शामिल है, जो वर्तमान में सिंगापुर, कोलंबो और दुबई जैसे बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और भारत को "एक्ट ईस्ट" नीति के तहत पूर्वी देशों से जोड़ेगा। 2050 तक हर घंटे 4000 यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला एक विशाल हवाई अड्डा भी बनेगा। इसके अतिरिक्त, बड़े शहर जैसी टाउनशिप, गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र, और एक बड़े आर्थिक केंद्र के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। यह 30 साल का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है, जैसा कि दशकों में नोएडा जैसे शहरों में हुआ है। हालाँकि, इस आर्थिक विकास के साथ गंभीर सुरक्षा और सामरिक लाभ भी जुड़े हैं। भारत इस क्षेत्र में नौसेना बेस बनाने की योजना बना रहा है, जिससे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में उसकी स्थिति मजबूत होगी। यह चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" नीति का मुकाबला करेगा, जो हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डे स्थापित करके भारत को घेरना चाहती है। यह अंडमान प्रोजेक्ट श्रीलंका और म्यांमार में चीनी गतिविधियों से संभावित खतरों को कम करेगा और अवैध व्यापार पर हमारी निगरानी बढ़ाएगा। मलक्का जलडमरूमध्य के पास होने से भारत की वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर पकड़ मजबूत होगी, जो चीन के समुद्री व्यापार प्रभुत्व के प्रयासों को संतुलित करने में भी मदद करेगा। लेकिन इस सब के साथ एक बड़ी बहस छिड़ गई है: विकास बनाम पर्यावरण। पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। सबसे बड़ी चिंता है पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई—अनुमान है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वन और पहाड़ी वनों का घर है, जहाँ प्रचुर वर्षा होती है और सैकड़ों वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस पैमाने पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। दूसरी चिंता आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से सोमपेन के विस्थापन की है, जो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और जिनके विस्थापन से उनके जीवन और संस्कृति को खतरा हो सकता है, साथ ही उन्हें बाहरी संक्रमणों का भी खतरा है। तीसरी चिंता प्राकृतिक आपदाओं की है। 2004 की सुनामी में यह द्वीप 15 फीट धंस गया था, और भविष्य में ऐसी आपदाओं की संभावना को देखते हुए, एक ऐसे क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश करना जोखिम भरा माना जा रहा है। सरकार आईआईटी और एनजीटी अध्ययनों का हवाला देते हुए इन चिंताओं को खारिज करती है, यह दावा करते हुए कि प्रोजेक्ट सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है: क्या इस आर्थिक और सामरिक लाभ के लिए हम अपने अनमोल पर्यावरण और संवेदनशील समुदायों से समझौता कर रहे हैं?

हिंद महासागर में भारत का 'हांगकांग'! क्या पर्यावरण से समझौता कर रहे हैं हम?

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