पृथ्वी के फेफड़े जल रहे हैं! 2030 का लक्ष्य सिर्फ एक सपना?

कल्पना कीजिए कि ऑस्ट्रिया जितना बड़ा पूरा देश रातों-रात गायब हो जाए... यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन ठीक यही हुआ है हमारे जंगलों के साथ! एक हालिया 'फ़ॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट' के अनुसार, साल 2024 में अकेले 8.1 मिलियन हेक्टेयर जंगल तबाह हो गए, जो कि पूरे ऑस्ट्रिया देश के बराबर है! इसमें से ज़्यादातर विनाश हमारे अनमोल उष्णकटिबंधीय वनों का हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या है? हैरान करने वाली बात यह है कि 86% वन विनाश का सबसे बड़ा कारण है 'स्थायी कृषि' और पशुपालन, यानी हमारी अपनी भोजन की ज़रूरतें! लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। जब जंगल काटे जाते हैं, तो उन्हें फिर से लगाने यानी 'पुनर्वनीकरण' की उम्मीद की जाती है। दुखद सच्चाई यह है कि पुनर्वनीकरण की हमारी वैश्विक क्षमता का हम सिर्फ 5.4% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ जंगल तेज़ी से कट रहे हैं, वहीं उन्हें वापस लाने की हमारी कोशिशें कछुए की चाल चल रही हैं। इसका सीधा परिणाम है जैव विविधता का भयानक नुकसान और हमारे जलवायु की अस्थिरता, जो हम सब के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको याद होगा कि COP26 में हमने 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, हम उस लक्ष्य से अब भी 63% पीछे हैं! यानी अगर हम अब भी नहीं जागे, तो यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आश्चर्यजनक रूप से, बड़े वित्तीय संस्थान भी इस संकट से निपटने में पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं; सिर्फ 40% के पास ही ऐसी नीतियाँ हैं जो जंगलों को नुकसान पहुँचाने वाले निवेश को रोकती हैं। वनों के संरक्षण के लिए मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय वित्त कृषि को मिलने वाली सब्सिडी के मुकाबले न के बराबर है - हम जंगलों को बचाने पर जहाँ 1.4% खर्च कर रहे हैं, वहीं ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो जंगलों को काटने की ओर ले जाती हैं! तो क्या कोई उम्मीद है? बिल्कुल! हमें तुरंत वनों की कटाई रोकने और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे। कोस्टारिका जैसे देशों से सीखना होगा, जिन्होंने पुनर्वनीकरण में अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। हर देश को 'नो डिफॉरेस्टेशन' नीतियाँ बनानी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण, वनों पर निर्भर समुदायों, खासकर महिलाओं और आदिवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि वे ही वनों के सबसे सच्चे संरक्षक हैं। साथ ही, वन संरक्षण के लिए वित्तीय प्रवाह को बढ़ाना और नीतियों को उद्योग या राजनीति के प्रभाव से मुक्त करना भी बेहद ज़रूरी है। मियावाकी पद्धति जैसी तकनीकों को अपनाकर हम उम्मीद की एक नई किरण जगा सकते हैं। यह सिर्फ़ वनों का सवाल नहीं है, यह हमारे अपने भविष्य का सवाल है। क्या हम प्रकृति के इस खतरे को टालने के लिए एक साथ खड़े होंगे?

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